Ministry Of Ayushvaidya Rajesh Kotecha

आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुरुवार को ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परिवहन भवन में आयुष मंत्रालय के सलाहकार मनोज नेसारी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव कर्मा जिम्पा भूटिया ने केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आयुष राज्यमंत्री, मुंजापारा महेंद्रभाई कालूभाई, सचिव आयुष, राजेश कोटेचा, प्रमोद कुमार पाठक, आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव और शैलेश कुमार सिंह, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव, प्रोफेसर (डॉ.) तनुजा मनोज नेसारी, आयुष उप के अध्यक्ष इस अवसर पर सेक्टर स्किल काउंसिल और निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी उपस्थित थे। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का स्वागत किया और कहा कि दोनों मंत्रालय स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। सिंह ने अपने भाषण में आयुष क्षेत्र में देखी गई वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष मंत्रालय की प्रशंसा की, जो 2014 में 3 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में 19 अरब डॉलर हो गया। मंत्री ने स्केलिंग और अवसर देने के लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। डीडीयू-जीकेवाई (दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना) के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएंगे और आयुष मंत्रालय के सहयोग से स्वरोजगार और कौशल विकास में वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर बोलते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रो. (डॉ.) तनुजा मनोज नेसारी ने कहा कि दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग आयुर्वेद से संबंधित कौशल और सेवा क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रायोगिक आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा : पंचकर्म तकनीशियन, पंचकर्म सहायक, आयुर्वेदिक मालिशिया, क्षार कर्म तकनीशियन, कपिंग थेरेपी सहायक और कौशल विकास के इतिहास में मील का पत्थर बनना। इस सहयोग का उद्देश्य आयुष हेल्थकेयर सिस्टम और आयुष प्रबंधन क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मियों को विकसित करने में मदद करना है, प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल मानव संसाधनों के विकास की मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए। दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग ग्रामीण गरीब युवाओं को डीडीयू-जीकेवाई योजना के तहत राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर पर उपलब्ध राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा संरेखित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ गठबंधन करेगा और ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अवसरों के क्षितिज में नए द्वार खोलेगा। यह भी पढ़े►आयुर्वेद की परिभाषा, महत्व और इतिहास : Definition, Importance and History of Ayurveda

देश के प्रख्यात शैक्षिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में एक आयुर्वेदिक ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सौजन्य से इसे शुरू किया गया है। आयुर्वेद की सुविधा देने के साथ ही यह सेंटर रिसर्च क्षेत्र में भी पहल करेगा। इसका उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, जेएनयू की कुलपति प्रो. संतश्री धूलिपुदी पंडित के द्वारा किया गया। इस मौके पर विशेष सचिव (एमओए) के प्रमोद कुमार पाठक समेत आयुष और जेएनयू के वरिष्ठ पदाधिकारी के मौजूद रहे। यह भी पढ़े ►   मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी में समझौता

केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पणजी, गोवा में आयोजित होने वाली 9वीं विश्‍व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्‍य एक्‍सपो (8-11 दिसंबर 2022) के लिए कर्टन रेजर कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; पर्यटन और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक, स्वास्थ्य मंत्री, गोवा सरकार, विश्वजीत पी. राणे, सचिव, आयुष मंत्रालय, वैद्य राजेश कोटेचा, वैद्य तनुजा नेसारी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान, आयुष मंत्रालय और अन्य गणमान्‍य व्‍यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हर दिन हर घर आयुर्वेद” का संदेश प्रत्‍येक भारतीय के जीवन का अंग होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकृति का अस्तित्‍व बचने पर ही हम मनुष्य जीवित रह सकते हैं। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा; यही प्रकृति के प्रति मानव समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा अपने आप में विज्ञान है। आइए प्रकृति में निहित शक्ति, समृद्धि और संभावनाओं को समझें और आगे बढ़ें।” उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय चिकित्सा पर्यटन का बुनियादी ढांचा तैयार करने में गोवा सरकार की पूरी तरह मदद करेगा।  इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने सभी आयुर्वेदिक वैद्यों और चिकित्सकों को शामिल करके राज्य में चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि हम राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के तहत 50 बिस्तरों वाले दो आयुष अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और दिसंबर 2022 में पेरनेम तालुका के धारगल में एक आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। आयुष मंत्री के सचिव पद्म वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, “वर्ष 2014 में, आयुष विनिर्माण उद्योग केवल 3 बिलियन डॉलर का था। यह पिछले सात वर्षों में 6 गुना बढ़कर 3 बिलियन डॉलर से 18 बिलियन डॉलर का हो गया है। माननीय आयुष मंत्री के नेतृत्व में हमने 2047 तक आयुष क्षेत्र में 50 गुना वृद्धि करने का संकल्‍प लिया है और हमें विश्वास है कि इस लक्ष्‍य को हासिल किया जा सकता है।” अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान की निदेशक वैद्य तनुजा नेसारी ने आयुर्वेद दिवस 2022 योजना पर प्रस्तुति दी और कहा, “हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को हमारे मिशन के रूप में अपनाया गया है और हमें पूरा यकीन है कि हम इस अभियान को बड़ी सफलता में बदल डालेंगे। हम '3जे'- जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन सहित अधिकतम भागीदारी हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।” 8 से 11 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाली नौवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों, दवा कंपनियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगी। 2002 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस आयोजन को बहुत अच्‍छी प्रतिक्रिया मिल रही है और अपेक्षा की जा रही है कि इसका गोवा संस्करण का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। (स्रोत - आयुष मंत्रालय) यह भी पढ़े► चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में भारत अग्रणी देश - सर्बानंद सोनोवाल

भारत में बनी खांसी की दवाओं पर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट पर भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय 'एक्शन' में आ गया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा स्थित फार्मास्युटिकल फर्म द्वारा निर्मित कफ सिरप की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने चार मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दवाओं के एक ही बैच के नमूने भेजे हैं, जिन पर डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि नमूने (सभी चार दवाओं के लिए मेसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक ही बैच के नियंत्रित नमूने) को सीडीएससीओ द्वारा क्षेत्रीय ड्रग टेस्टिंग लैब, चंडीगढ़ में परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिसके परिणाम आगे की कार्रवाई का मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही डब्ल्यूएचओ से प्राप्त होने वाले इनपुट पर स्पष्टता लाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने भारत के राष्ट्रीय दवा नियामक डीसीजीआई को सूचित किया कि वह इस समय गाम्बिया को सहायता और सलाह प्रदान कर रहा है, जहां बच्चों की मौत हो गई है और डायथाइलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित दवाओं के उपयोग का संदेह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि हरियाणा के सोनीपत स्थित मैडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित चार कफ सिरप पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र गाम्बिया में मौतों का कारण हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, सीडीएससीओ ने तुरंत हरियाणा राज्य नियामक प्राधिकरण के साथ मामला उठाया, जिसके अधिकार क्षेत्र में मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेड, सोनीपत की दवा निर्माण इकाई आती है। इसके अलावा, राज्य औषधि नियंत्रक, हरियाणा के सहयोग से मामले में तथ्यों/विवरणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की गई। आगे कहा गया, सीडीएससीओ की प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि मेडेन फार्मास्युटिकल्स प्रोमेथाजि़न ओरल सॉल्यूशन बीपी, कोफेक्सनालिन बेबी कफ सिरप, माकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप उत्पादों के लिए स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक निर्माता है। कंपनी ने इन उत्पादों का निर्माण और निर्यात केवल गाम्बिया को किया है। मंत्रालय ने कहा, यह एक सामान्य प्रथा है कि आयात करने वाला देश इन आयातित उत्पादों का गुणवत्ता मानकों पर परीक्षण करता है, और आयात करने वाले देश द्वारा देश में उपयोग के लिए ऐसे उत्पादों को जारी करने का निर्णय लेने से पहले उत्पादों की गुणवत्ता के रूप में खुद को संतुष्ट करता है। डब्ल्यूएचओ द्वारा प्राप्त किए गए अस्थायी परिणामों के अनुसार, जिन 23 नमूनों का परीक्षण किया गया था, उनमें से 4 नमूनों में डायथाइलीन ग्लाइकॉल/एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। डब्ल्यूएचओ की ओर से यह भी बताया गया है कि जांच का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा और वह इसे भारत के साथ साझा करेगा। मंत्रालय ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने अभी तक मौत से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी मुहैया नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने अभी तक प्रोडेक्ट्स के निर्माता की पुष्टि करने वाले लेबल के जानकारी और फोटो शेयर नहीं की हैं। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने यह जानकारी भी नहीं दी है कि ये मौतें कब हुईं। मंत्रालय ने कहा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने उस कंपनी को केवल इन चार दवाओं प्रोमेथाजि़न ओरल सॉल्यूशन बीपी, कोफेक्सनालिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप के निर्यात के लिए लाइसेंस दिया था। इसके अलावा इन सभी चार दवाओं का निर्माण केवल निर्यात के लिए किया गया था। मेसर्स द्वारा मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को भारत में निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। वास्तव में, मेसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल्स की इन चार दवाओं में से कोई भी भारत में घरेलू स्तर पर नहीं बेची जाती। यह भी पढ़े► मॉस्को में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक मंदिर के मुख्य पुजारी बने